सरकारी नलकूपों की संख्या और उनकी स्थिति
राज्य में उन इलाकों में जहां नहर नहीं पहुंच पाई है, वहां सरकारी नलकूप स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, कुल 8973 सरकारी नलकूप हैं, जिनमें से 5439 काम कर रहे हैं।
किसान इनका उपयोग अपने फसलों की सिंचाई के लिए कर रहे हैं। खराब नलकूपों की मरम्मत के लिए भी विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
किसानों के लिए हाईटेक योजना
सरकार किसानों को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी में, राज्य सरकार ने एक और नई सुविधा की शुरुआत की है, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। इस योजना के तहत, किसान अब सरकारी नलकूपों को मोबाइल से ही ऑन-ऑफ कर सकेंगे। इस सुविधा की घोषणा से ही किसानों में उत्साह की लहर दौड़ गई है।
पटना से होगी नलकूपों की मॉनिटरिंग
सभी नलकूपों को मोबाइल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही, पटना स्थित लघु जल संसाधन विभाग में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां से सभी नलकूपों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे स्मार्ट प्रीपेड मोटर की बिजली खपत की जानकारी कंट्रोल रूम से मिलती है, वैसे ही अब नलकूपों की स्थिति की जानकारी भी पटना के कार्यालय से प्राप्त होगी।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन से किसानों को अपनी खेती की प्रक्रिया को और भी आसान और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
इस योजना से किसानों को क्या लाभ होंगे?
यह योजना न केवल किसानों के समय की बचत करेगी बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करेगी। यह सुविधा किसानों को उनकी सिंचाई की प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित और कुशल बनाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार का यह प्रयास यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नलकूप काम कर रहे हों और किसानों को उनकी फसलों के लिए आवश्यक पानी की उपलब्धता में कोई कमी न हो। इस प्रकार, यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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